जापानमा कृषि र उद्योगका लागि…५ लाख कामदारको लागि माग….यस्तो छ जाने प्रक्रिया….

1 min read

एजेन्सि ,काठमाडौ – जापानले कृषि र उद्योगका लागि ५ लाखभन्दा बढी विदेश कामदार भित्र्याउने निर्णय गरेको छ। सिन्जो आबे सरकारले मंगलबार यी दुबै क्षेत्रमा रहेको कामदार अभावलाई पूर्ति गर्न सन् २०२५ सम्म विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेको हो।

अर्को महिनाको मध्यतिर आउने आबे सरकारको आर्थिक नीतिमा कामदार भित्रयाउने निर्णय आवश्यक परिमार्जनसहित समावेश हुने समाचार संस्था क्योदोले जनाएको छ।

जापान जानुअघि विदेशी कामदारले जापानी भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ। कृषि, निर्माण, पानीजहाजलगायतमा काम पाउने उनीहरु ५ वर्ष जापान बस्न पाउनेछन्।

तालिम गर्न गएका कामदार परीक्षा पास गरेपछि १० वर्षसम्म पनि बस्न सक्नेछन्। विदेशी कामदारले परिवारका सदस्यलाई भने जापान लैजान पाउने छैनन्।

एक तथ्यांकअनुसार अहिले जापानमा झन्डै १२ लाख ८० हजार विदेशी कामदार छन्। तीमध्ये चीनका २९, भियतनामका १९, फिलिपिन्सका १२, ब्राजिलका ९ र नेपालका ५ प्रतिशत छन्।

सरकारले नै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विदेशी कामदार भित्र्याउन लागेको भने यो पहिलो पटक हो।
कोरिया नेपाल अनलाइन खबर

read more
विभेदकारी ज्याला वृद्धि गर्ने कोरियाको तयारी

कोरियाली संसदले मजदुर कानुनको परिवर्तन तथा मासिक बोनस वृद्धि सम्बन्धी कानुन पास गर्ने तयारी गरेको छ। गत साता कानुनविद तथा संसदीय मजदुर समितिबीच भएको सहमति अनुसार महिनावारी बोनस, यातायात तथा आवास खर्च वृद्धि गर्ने तयारि गरे पनि केही विश्लेशक यसमा सहमत छैनन्।

आउँदो वर्षको लागि महिनावारी बोनसमा २५ प्रतिशत, आवास तथा यातायात खर्चमा न्युनतम तलवको ७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने संसदीय मजदुर समितिले तयारी गरेको छ। यद्वपि न्युनतम ज्याला वृद्धिको लागि कुनै तयारी गरेको छैन।

न्युनतम ज्याला वृद्धि नगरी बोनस तथा अन्य शीर्षकमा ज्याला वृद्धि गर्दा समानता हुन नसक्ने भन्दै मजदुर संगठन भने यसको विरोधमा छ। उक्त नीतिले धेरै ज्याला लिने कामदारको मासिक तलबमा थप वृद्धि हुनेछ भने थोरै ज्याला हुने मजदुरको कम वृद्धि हुनेछ।

त्यसो त कतिपय कम्पनीमा मासिक बोनस दिने नियमनै छैन। उक्त नीतिले बोनस नदिने कम्पनीमा कार्यरत मजदुरको कुनै पनि ज्याला वृद्दी नहुने मजदुर संगठनको ठहर छ।

उक्त नीतिले मजदुर-मजदुर बीच विभेद निम्त्याउने भन्दै फेडेरेसन अफ कोरिया ट्रेड युनियनलगायत अन्य मजदुर संगठन यसको बिरोधमा निरन्तर संघर्षमा छन्।

सन् २०११ देखि न्यूनतम ज्यालामा ८.१ प्रतिशत भन्दा वृद्धि नगरेको सरकारले गत वर्ष १६.४ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। राष्ट्रपति मुनले इन को सन् २०२० सम्म प्रति घण्टा १०हजार वन पुर्‍याउने चुनावी घोषणा अनुसार २०१९ को लागि १६ प्रतिशत तथा सन् २०२० मा पनि १६ प्रतिशत न्युनतम ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।
seto paati bata

नोट : Daily News Nepal मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई dailynewsnepali@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. © Daily News Nepal | Design by Krishna Bishunkhe.